कांग्रेस ने की सुषमा स्वराज के खि‍लाफ केस दर्ज करने की मांग, फिर पूछे 11 सवाल

पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में घि‍रीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. रविवार की तरह ही सोमवार को भी कांग्रेस ने 11 सवालों के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर वार किया है, वहीं अपराध के लिए उकसाने के मामले में सुषमा स्वराज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है.

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से केंद्र सरकार और बीजेपी से 11 नए सवाल किए हैं. कांग्रेस ने आईपीएल मैच के दौरान की एक फोटो दिखाकर पूछा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ललित के बीच आखि‍र क्या संबंध हैं. कांग्रेस ने पूछा है कि सरकार ललित मोदी के खिलाफ ऊपरी अदालत में क्यों नहीं गई?

बनावटी है कि सुषमा की सफाई
कांग्रेस ने कहा कि इस मामले पर सुषमा स्वराज की सफाई पूरी तरह से बनावटी है. सुरजेवाला ने कहा कि ललित मोदी को सुषमा स्वराज की मदद इस ओर इशारा करती है कि संभवत: प्रधानमंत्री की परोक्ष मंजूरी से पूरी बीजेपी सरकार ने एक भगोड़े की सहायता की. कांग्रेस ने पूछा कि विदेश मंत्री के खि‍लाफ एफआई क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए जबकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति‍ की मदद की जो देश के कानून के खि‍लाफ देश की एजेंसी को चकमा देकर एक देश से दूसरे देश जा रहा था.

कांग्रेस ने सवालों की झड़ी में आगे कहा कि सुषमा के खि‍लाफ कंफ्लि‍क्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है. सुषमा स्वराज ने जब पुर्तगाल जाने का रास्ता दिया तो फिर वापस लाने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया. कोई शर्त क्यों नहीं रखी गई.

बंटता विपक्ष और समर्थन
यह दिलचस्प है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर एक ओर जहां विपक्ष बंटता नजर आ रहा है, वहीं केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस से उन्हें मजबूत समर्थन मिला है. सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने भी सुषमा स्वराज का समर्थन किया है.

इससे पहले रविवार को भी कांग्रेस ने 11 सवालों के जरिए प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा था. कांग्रेस ने आरोपों के बाबत सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की और पूछा कि क्या विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की अनुमति से ललित मोदी की मदद की. अगर ऐसा है तो पीएम और पार्टी के उस वादे का क्या होगा, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात कही है क्योंकि सरकार ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही है जो 700 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में अभियुक्त है.