J-K में नहीं चलेंगे कुछ मुस्लिम देशों के निजी चैनल, केंद्र ने लगाया प्रतिबंध

एडवाइजरी में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स अगर नियम कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. उनके लाइसेंस भी जब्त हो सकते हैं. यहां तक कि उनके उपकरण भी जमा कराए जा सकते हैं.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

पॉलोमी साहा

  • नई दिल्ली,
  • 19 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:38 AM IST

  • ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के कंटेंट पर रोक
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है आदेश

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कुछ मुस्लिम देशों के निजी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. केबल ऑपरेटर्स को जारी आदेश में कहा गया है कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों के निजी चैनलों का प्रसारण न किया जाए.  

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस बाबत एक एडवाइजरी जारी की है जिसकी एक कॉपी 'इंडिया टुडे टीवी' के पास है. एडवाइजरी में केबल टीवी ऑपरेटर्स को केबल टीवी के नियमों की याद दिलाई गई है. मंत्रालय के नोट में कहा गया है, 'मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी चैनल जिन्हें इस मंत्रालय की ओर से इजाजत नहीं है, उन्हें कुछ केबल ऑपरेटर्स अपने नेटवर्क पर प्रसारित कर रहे हैं. ऐसा करना केबल टीवी रूल्स के प्रोग्राम कोड के तहत नियमों की अवहेलना है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.'

मंत्रालय की एडवाइजरी

इस एडवाइजरी पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय का हस्ताक्षर है. एडवाइजरी में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स अगर नियम कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. उनके लाइसेंस भी जब्त हो सकते हैं. यहां तक कि उनके उपकरण भी जमा कराए जा सकते हैं. सहाय अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में केबल ऑपरेटर्स से मिलने भी गए थे.

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5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केबल ऑपरेटर्स अपना बिजनेस संभालने में जुटे हैं. एहतियात बरतते हुए सरकार ने टीवी चैनलों के प्रसारण पर शिकंजा कस दिया था. हालांकि 20 अगस्त को इसमें ढील दे दी गई थी. इसके बाद से केबल ऑपरेटर्स अपना बिजनेस तेज करने में जुटे हैं. हालांकि अब भी उन्हें कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें केंद्र सरकार का यह हालिया आदेश भी शामिल है.

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