विज्ञापन खर्च पर फंसी AAP सरकार, केंद्र की कमेटी ने दिए 18 करोड़ वसूलने के निर्देश

केंद्र सरकार की एक कमेटी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्चे का दोषी पाया है. कमेटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह आम आदमी पार्टी से 18 करोड़ 64 लाख रुपये वसूले. कंटेंट रेगुलेशन कमेटी ने आम आदमी पार्टी को तमाम विज्ञापनों पर खर्च की रकम को सरकारी खजाने में वापस जमा करने के आदेश दिए हैं.

भारत सरकार की कमेटी का दिल्ली सरकार के खिलाफ यह सख्त आदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन की शिकायत पर आया है. कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है.

सर्वोच्च न्यायाल के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जनता के पैसों को किसी राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी की छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. जो सरकारी विज्ञापनों में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के उल्लंघन की जांच करती है. कमेटी ने छह मामलों में दिल्ली सरकार के विज्ञापनों को दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना है.