रॉबर्ट वाड्रा CAG रिपोर्ट में दोषमुक्त, मगर 'दाग' तो रहेगा: अशोक खेमका

हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की रियल्टी क्षेत्र की बादशाह कंपनी डीएलएफ के साथ हुए कई करोड़ रुपये के भूमि सौदे को भले ही सीएजी की एक रिपोर्ट में निरस्त कर दिया गया, लेकिन उनके (खेमका के) खिलाफ आरोपपत्र का दाग लगा रहेगा.

खेमका ने ट्वीट किया है, 'वाड्रा-डीएलएफ भूमि लाइसेंस सौदे में मेरी कार्रवाई को सीएजी की रिपोर्ट में निरस्त कर दिया गया है, लेकिन उन पर लगा आरोपपत्र का दाग लगा ही रहेगा.'

हालांकि खेमका ने सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाया और कहा, 'सीएजी की रिपोर्ट में कई मुद्दों को अछूता रखा गया है. व्यापार, राजनीति और नौकरशाही की तिकड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है.'

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार को पेश की गई. इसके लिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नीत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को वाड्रा की डीएलएफ के साथ हुए भूमि सौदे में गैरजरूरी मदद दिखाने के लिए निंदा की गई.

वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में गुड़गांव के मानेसर में 3.5 एकड़ महत्वपूर्ण जमीन 58 करोड़ रुपये में बेच दी थी. यह जमीन हालांकि उनकी कंपनी को केवल 15 करोड़ रुपये में मिली थी और चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) और हुड्डा सरकार से अन्य अनुमति हासिल करने के बाद डीएलएफ को बेची गई.

वाड्रा ने स्पष्ट रूप से 43 करोड़ रुपये कमाई की, लेकिन हरियाणा के शहर व देहात योजना विभाग को लाभ में हिस्सा नहीं दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'खास अर्जी दाता (वाड्रा की कंपनी) को अनावश्यक लाभ पहुंचाने की संभावना खारिज नहीं की जा सकती.' इसमें वाड्रा की कंपनी को अनुमति देने में हुड्डा सरकार द्वारा 'अंतर' रखे जाने पर भी सवाल उठाया गया है.

भूमि सौदे को गैरकानूनी कहकर निरस्त करने का आदेश देने वाले खेमका का तबादला कर दिया गया और हुड्डा सरकार द्वारा उन्हें आरोपपत्र थमा दिया गया. तत्कालीन राज्य सरकार ने वाड्रा को क्लीन चिट दे दी गई थी.

---इनपुट IANS से