गोवा में मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी से नीतिगत फैसले पड़े ठप

गत 16 मार्च से अग्न्याशय की बीमारी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर के अमेरिका में होने के कारण गोवा में उनकी लंबी गैर मौजूदगी अब सूबे पर असर डालने लगी है. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पा रही है.

विकास, बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के अलावा पर्यटन और कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री के लौटने के इंतजार में लंबे समय से रुके हुए हैं. 3 जून को वास्को-डि-गामा सिटी के बाहर वेलास्को-इसोरसिम की ग्राम सभा ने 140 कमरों वाले एक होटल के निर्माण के लिए एक ठेकेदार को जारी लाइसेंस रद्द करने का संकल्प लिया.

गांव वालों का कहना था कि ग्राम पंचायत की ओर से जारी लाइसेंस राज्य के रीजनल प्लान (आरपी), 2021 का उल्लंघन था. मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य सरकार और भारी प्रभाव रखने वाले कैथोलिक चर्च के बीच आरपी को लेकर ठनी हुई है. आरपी ही ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए जगहों को चिन्हित करती है. शहर योजना मंत्री विजय सरदेसाई का आरोप है कि चर्च सरकार को अस्थिर करने के लिए आंदोलन को समर्थन दे रहा है.

इस बीच पुराने पड़ चुके बुनियादी ढांचे और उसकी मरम्मत के लिए कुशल कर्मचारियों की कमी के कारण दक्षिण गोवा में कुनकोलिम, डबोलिम और राजधानी पणजी में लंबे समय तक बिजली गायब रहने लगी है. पुराने ट्रांसमिशन केबलों को बदलने के अलावा बिजली विभाग को करीब 500 लाइनमैन भर्ती करने की जरूरत है.

लेकिन पर्रीकर के लौटने के इंतजार में सारा काम रुका हुआ है. इस बीच आपराधिक घटनाओं में भी काफी तेजी आ गई है, जिनमें कोलवा तट पर एक 20 वर्षीया लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना भी शामिल है. इस घटना में इंदौर के तीन युवकों का हाथ था.

हालांकि राज्य पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, वह राज्य के गृह विभाग की अक्षमता को उजागर करती है—इस विभाग के अलावा कई अन्य विभाग भी मुख्यमंत्री के पास हैं. गोवा में समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से राज्य के पर्यटन-हितैषी कानूनों में संशोधन की मांग की जा रही है.

राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष माइकल लोबो सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने जैसे छोटे अपराधों के लिए सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन पर्रीकर जब तक बाहर हैं, तब तक इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है.

राज्य पुलिस को स्पष्ट निर्देश के अभाव का सबूत उस वक्त देखने को मिला, जब पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस की टीम ने रामनाथी स्थित सनातन संस्था के चार पदाधिकारियों की कथित भूमिका के लिए गिरक्रतार किया और गोवा पुलिस संस्था के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाई.

पर्यटन को भी खासा नुक्सान हो रहा है क्योंकि लगातार एक और सीजन नाकाम रहा है. दरअसल गोवा के लोकप्रिय समुद्र तटों की करीब 90 प्रतिशत झोंपडिय़ों ने मई के अंत में अपनी दुकानें बंद कर दीं जिसका कारण कारोबार में मंदी और सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र न जारी करना बताया जा रहा है.

कई उत्तरी अमेरिकी, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलेशियाई देशों में पसंदीदा जगह के तौर पर गोवा की मार्केटिंग के बावजूद इस सीजन में ब्रिटेन और रूस के परंपरागत बाजारों से मात्र 12,000 और फिनलैंड से 2,398 सैलानी ही आए. छुट्टियां मनाने वाले घरेलू पर्यटकों समेत दूसरे पर्यटक भी कम ही आए जिसका कारण राज्य में शराब की दुकानों को राहत देने में देरी है.

हाइवे के किनारे शराब की दुकानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही शराब की दुकानें बंद हैं. तीन मंत्रियों की समिति ने इस प्रतिबंध से बचने के लिए एक "क्लस्टर टाउन'' बनाने का विचार रखा था. लेकिन राज्य के वित्त विभाग, जो पर्रीकर के पास है, ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है.

पर्रीकर की गैर-मौजूदगी राजनीतिक अनिश्चितता को भी हवा दे रही है. 1 जून को महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के नेता और लोक निर्माण मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदिन धवलीकर ने उस समय सनसनी पैदा कर दी जब उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के रूप में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना चाहते हैं. बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका मतलब पर्रीकर को हटाना नहीं था.

इस बीच कांग्रेस एक नया हौवा खड़ा करना चाहती है. 2 जून को पुलिस में की गई अपनी शिकायत में पार्टी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका से मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए तथाकथित ईमेल शायद फर्जी थे जिनमें फाइलों को जल्दी निबटाने का आदेश दिया गया था. कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धांत बुयाओ ने अपनी शिकायत में कहा, "कोई अन्य व्यक्ति ये ईमेल भेजता रहा है.''

विदेश जाने से पहले पर्रीकर ने तीन मंत्रियों—सरदेसाई, धवलिकर, और फ्रांसिस डी'सूजा—की एक समिति गठित की थी ताकि रोजमर्रा के फैसले लिए जा सकें. लेकिन वह समिति मुख्यमंत्री की कमी को पूरा नहीं करती दिख रही.

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