पटना हाई कोर्ट ने मानव श्रृंखला पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी को पूरे राज्य में बनने वाली मानव श्रृंखला को लेकर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता सुशील कुमार की जनहित याचिका पर सरकार से चौबीस घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है. इस मामले में पूरी रिपोर्ट के साथ गुरुवार को फिर सुनवाई होगी.

कोर्ट ने कहा कि आखिर किस कानून के तहत 21 जनवरी को सभी नेशनल हाइवे पर पांच घंटे आवागमन को बंद कर दिया गया है. किस कानून के तहत स्कूली बच्चों को सड़क पर उतरने को कहा गया. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की. सुनवाई के दौरान कहा कि क्या सरकार बच्चों को शराब के बारे में जानकारी देना चाहती है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि मानव श्रृंखला के नाम पर सरकार ने तमाशा मचा रखा है. स्कूली बच्चों को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश दिया गया है. सभी सरकारी कामकाज को बंद कर मानव श्रृंखला में शामिल होने को कहा गया है. पांच घंटे तक पूरा प्रदेश ठप रहेगा. इस दौरान किसी की मौत हो गई या इलाज के लिए बाहर निकलना पड़ा तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है. कोर्ट ने इन बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है. गौरतलब है कि नशामुक्ति के पक्ष में सरकार 21 जनवरी को दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने जा रही है. इसमें दो करोड़ लोग शामिल होंगे. सेटेलाइट रिकार्डिंग के लिए इसरो और नासा से संपर्क किया जा रहा है.

पूरे बिहार में 21 जनवरी को विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी जोरों पर है. मानव श्रृंखला में बेहतर परफॉर्म करने वाले को बिहार दिवस पर सरकार की ओर से इनाम देने की घोषणा भी की गई है. यह मानव श्रृंखला पूरे बिहार में निकाली जाएगी. इसकी फोटोग्राफी के लिए नासा और इसरो से भी संपर्क साधा गया है. तैयारियों पर स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैनी नजर बनाये हुए हैं.