बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने मांगी जनता की राय, निकाला विज्ञापन

बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर बने कड़े कानून पर छिड़ी बहस के बीच अब सरकार ने इस पर आम लोगों की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला है. बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से बिहार मद्य निषेद्य और उत्पाद अधिनियम 2016 को लागू करने के बाद से इस पर सवाल उठने खड़े होने लगे. शराबबंदी के कड़े कानून पर सवाल तो खड़े किए गए लेकिन किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया था. अब सरकार ने लोगों के सकारात्मक सुझाव के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है. बिहार की जनता 12 नवंबर तक सरकार को सुझाव दे सकती है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध हैं और कई अवसरों पर सार्वजनिक रुप से इस बात को कहा भी है कि शराबबंदी में किसी तरह के ढील की तो कोई गुंजाइस नहीं लेकिन अगर कोई शराबबंदी कानून को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हों तो दे सकते हैं. इसी आलोक में बिहार सरकार के उत्पाद विभाग ने इस विज्ञापन को प्रकाशित किया है. बिहार में 2 अक्टूबर से लागू शराबबंदी कानून को कई राजनीतिक दलों ने तालिबानी कानून तक की संज्ञा से विभूषित कर चुके हैं.

सरकार ने मीडिया में शराबबंदी के कड़े कानून की हर तरफ से हो रही आलोचनाओं पर संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया कि आम जनता से साकारात्मक सुझाव लेकर इस मामले पर बहस सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है उससे पहले लोगों से सुझाव लेकर उसे विधानसभा से पारित करा लिया जाए.

सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया है कि शराबबंदी से बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गयी है। सरकार के शराबबंदी के निर्णय को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। बिहार में लागू शराबबंदी का साकारात्मक प्रभाव समाजिक सौहार्द पर पड़ रहा है और गांव और शहरों में शांति एवं सद्भाव का माहौल है.

उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग ने लोगों से सुझाव मांगने के लिए वेव साइट, फैक्स नम्बर और दूरभाष नम्बर भी जारी किया है। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार की जनता feedbackprohibitionbihar@gmail.com पर मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ दूरभाष संख्या 0612-2205871 पर फैक्स के माध्यम से भी सुझाव को भेजा जा सकता है। जो व्यक्ति डाक से अपना सुझाव देना चाहें तो वो उत्पाद विभाग के कार्यालय पता पर सुझाव को भेज सकते हैं.