घरेलू हिंसा मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब चल रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाह के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर दिल्ली सरकार अपने ही विधायक पर सख्त हो गई है. प्रदेश सरकार ने खिड़की एक्सटेंशन मामले में सोमनाथ के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है.
यह दिलचस्प है कि जब पिछले साल खिड़की एक्सटेंशन में देर रात को छापेमारी का मामला सामने आया था तब केजरीवाल सरकार ने सोमनाथ भारती का पक्ष लिया था. यही नहीं, तब खूब सियासी शोर मचा था और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन किया था.
बहरहाल, ताजा घटनाक्रम को अरविंद केजरीवाल की नाराजगी से जोरकर देखा जा रहा है. बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर सोमनाथ भारती से घरेलू हिंसा मामले में सरेंडर करने की अपील की थी. यही नहीं, केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि AAP विधायक को पुलिस की जांच में मदद करनी चाहिए और ऐसा नहीं कर वह परिवार और पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं.
LG कार्यालय ने पहले ही दे दी थी इजाजत
खिड़की एक्सटेंशन मामले में एक और खास बात यह है कि एलजी नजीब जंग के कार्यालय ने कुछ महीने पहले ही पूर्व मंत्री के खिलाफ केस चलाने के आदेश दे दिए थे. इसके बाद यह मामला दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अधीन था. लेकिन राज्य के गृह मंत्री सतेंद्र जैन ने एक महीने से भी अधिक समय से आगे की कार्रवाई के लिए आदेश नहीं दिए थे.
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