दानिक्स विवादः डेढ़ लाख महीने की सैलरी पर कंसल्टेंट रखेगी दिल्ली सरकार

आईएएस अफसरों के निलंबन पर हुए विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने का रास्ता निकाल लिया है. सरकार सात बड़े विभागों में कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है. इनकी सैलरी होगी- डेढ़ लाख रुपये महीना. इसके लिए दिल्ली डायलॉग कमीशन ने आवेदन मांगे हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है.

यह है पूरा विवाद

1. दिल्ली कैबिनेट के एक नोट पर हस्ताक्षर न करने पर दानिक्स (दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिविल सर्विस) कैडर के दो था. यह 30 दिसंबर की बात है.
2. बाद में LG नजीब जंग ने निलंबन रद्द कर दिया. इससे पहले आईएएस अफसरों ने भी दी थी. तब दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि सब छुट्टी पर चले जाएं, हम बताएंगे सरकार कैसे चलती है.
3. बताया जा रहा है कि कैबिनेट के जिस नोट पर दोनों अधिकारियों ने हस्ताक्षर करने से मना किया था वह सरकारी वकीलों और जेल स्टाफ के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ा था. ये दोनों स्पेशल सेक्रेट्री यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा हैं.

कौनसे विभागों में बैठेंगे नए कंसल्टेंट
दिल्ली सरकार ने कंसल्टैंट पदों के लिए जो आवेदन मांगें हैं उनकी नियुक्ति वित्त, कानून, सोशल सेक्टर, ई-गवर्नेंस, पर्यावरण, रिसर्च एंड कम्यूनिकेशन, जैसे सात बड़े विभागों में की जाएगी.