PM मोदी बोले- 'देश में आ गए हैं अच्छे दिन', संघ परिवार को दिया सख्त संदेश

आलोचनाओं को एक तरफ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी सरकार 'अच्छे दिन' लाने में कामयाब रही है. हालांकि कुछ लोग सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने समाचार एजेंसी 'यूएनआई' को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है. उन्होंने अल्पसंख्यक विरोधी बयानों पर संघ परिवार को सीधा संदेश दिया है तो खुद पर लगे आरोपों को 'राजनीति से प्रेरित' बताया है.

इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा, 'अच्छे दिन आ गए हैं पर कुछ लोग हमारे काम को कम करके आंक रहे हैं.' संघ परिवार को सख्त लहजे में संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी. अपनी सरकार का एक साल पूरा होने पर दिए ताजा इंटरव्यू में मोदी ने बाकायदा संघ परिवार का जिक्र किया. मोदी ने कहा कि संघ परिवार के कुछ नेताओं के अल्पसंख्यक विरोधी बयान 'गैरजरूरी' थे.

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि किसी समुदाय के प्रति भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा. संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है. मोदी का यह बयान बीते साल में जब-तब भड़काऊ बयान देने वाले अपने मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है. गौरतलब है कि पिछले एक साल के कार्यकाल के दौरान चर्चों पर हमले और कुछ बीजेपी-संघ नेताओं के भड़काऊ बयानों से सरकार की काफी किरकिरी हुई है.

मोदी ने अपनी सरकार के साल पूरे होने पर न्यूज एजेंसी यूएनआई को दिए इंटरव्यू में सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई हैं, साथ ही 'अपनों और परायों' को कड़ा संदेश भी दिया है. अच्छे दिनों को लेकर उनकी सरकार पर निशाना साधने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का बुरा वक्त बीत चुका है और अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग सरकार के कामों को धूमिल करने में जुटे हुए हैं. मोदी ने कहा , 'अच्छे दिन आ चुके हैं लेकिन कुछ लोग हमारे कामों को धूमिल करने में लगे हैं.'

मोदी ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष के विरोध को 'राजनीति से प्रेरित' करार देते हुए कहा कि जब पिछली सरकार यह बिल लाई थी तो बीजेपी ने इसकी खामियों के बावजूद किसानों के हित में इसका समर्थन किया था. मोदी ने कहा, 'उस समय हमने यह सोचकर इसका समर्थन किया था कि इससे किसानों का हित होगा.'