स्टॉकिंग के खिलाफ AAP महिला विंग का जनसंवाद, शुरू किया मिस्ड कॉल अभियान

जनसंवाद के पहले चरण में आम आदमी पार्टी की महिला विंग 26 मई को आनंद विहार में महिला सुरक्षा और स्टॉकिंग के मसले पर चर्चा करेगी. साथ ही 'आप' महिला विंग ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को दिल्ली के हर कोने तक पहुंचाने के लिए मिस्ड कॉल कैंपेन तहत नंबर भी जारी किया है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 25 मई 2018,
  • अपडेटेड 11:42 AM IST

आम आदमी पार्टी की महिला विंग देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रही स्टॉकिंग की घटनाओं के खिलाफ जनसंवाद करने जा रही है. महिला विंग के मुताबिक महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है ताकि स्टॉकिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जा सके.

जनसंवाद के पहले चरण में आम आदमी पार्टी की महिला विंग 26 मई को आनंद विहार में महिला सुरक्षा और स्टॉकिंग के मसले पर चर्चा करेगी. साथ ही 'आप' महिला विंग ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को दिल्ली के हर कोने तक पहुंचाने के लिए मिस्ड कॉल कैंपेन तहत (8588833565) नंबर भी जारी किया है.

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स्टॉकिंग बने गैर जमानती अपराध

'आप' महिला विंग की अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा, 'हमारी बहन-बेटियों का किसी अपराधी या मनचलों द्वारा गलत नियत से पीछा करना स्टॉकिंग कहलाता है. यह महिलाओं के खिलाफ वो पहला कदम है जिसको अगर शुरू में ही हम आप रोक दें तो महिला सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत किया जा सकता है. स्टाकिंग एक गंभीर असामाजिक अपराध है जो कि महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाता है, लेकिन समाज इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता है.'

ऋचा बताती हैं कि स्टॉकिंग को लेकर पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कानून ही इतना कमजोर है कि अपराधी को जमानत पर छोड़ना ही पड़ता है. निर्भया मामले के बाद बनी 'जस्टिस वर्मा कमिटी' ने भी स्टॉकिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाने की सिफारिश की थी.

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'आप' महिला विंग का मानना है कि इंटरनेट और मोबाइल के दौर में स्टॉकिंग के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में महिला हिंसा के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है.

'आप' महिला विंग के मुताबिक स्टॉकिंग के खिलाफ मुहिम को मजबूती देने के लिए इसकी चर्चा आम महिलाओं के बीच में शुरू की गई और 'हस्ताक्षर अभियान' एवं 'मेट्रो कैंपेन अभियान' शुरू किया गया है, जिसके तहत एक लाख हस्ताक्षर होने के बाद इस समस्या को गृहमंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा जाएगा.

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