मिलनी चाहिए खाने की आजादी

उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बीफ फेस्टिवल के विवादास्पद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित बीफ और पोर्क फेस्टिवल और विवादास्पद हो गया है. जेएनयू के समारोह से बीजेपी सीधे जुड़ गई है और उसने इस समारोह के आयोजन की तैयारी कर रहे लोगों को धमकी दी है. इस धमकी के पीछे हिंदू आतंकवाद की गंध महसूस की जा सकती है. हिंदुत्व की ताकतों को मुख्य समस्या गाय के मांस से है, सूअर के मांस से नहीं. यदि जेएनयू के छात्र सिर्फ पोर्क (सूअर मांस) फेस्टिवल का आयोजन करते तो इनको कोई समस्या नहीं होती.

अब पूरी दुनिया इस बात को समझ गई है कि हिंदू ब्राह्मणवाद किस तरह से खान-पान की संस्कृति के द्वारा जातिगत ऊंच-नीच को बनाए हुए है. उन्होंने भोजन का तानाशाही तरीका अपनाया हुआ है. क्या उत्पादक जनसमूह को अपना पसंदीदा खाना खाने का भी अधिकार नहीं है? हिंदुत्व के इस गोमांस विरोधी एजेंडे को गौ संरक्षण के गांधीवादी राष्ट्रवादी एजेंडे से और मजबूती मिली है. पूरे भारत में तीन तरह के पशुओं को घरों में पाला जाता हैः भैंस, बैल और गाय.

गाय को ऐसे पशु के रूप में देखा जाता है जो सांडों से प्रजनन करती है और बैल खेती के काम आते हैं. बैल खेत जोतने और बैलगाड़ी खींचने के काम आते हैं. भैंस को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है. जब उन्हें भैंस को खाने के काम में आने के इस्तेमाल करने पर आपत्ति नहीं होती तो आखिर किस आधार पर वे बैल को खाने के काम में आने से रोकते हैं? अचरज की बात है कि उन्हें भैंसों की हत्या करने पर कोई समस्या नहीं होती, जबकि हमारी दूध जरूरतों का 75 फीसदी हिस्सा भैंसों से ही पूरा होता है. यही ब्राह्मणवाद है.

गांधी गौ संरक्षण की बात करते थे, उसे दूध देने वाले पशु के रूप में मानते हुए, लेकिन खुद वे सिर्फ  बकरी का दूध पीते थे. अब खेती यांत्रिक हो चुकी है, गौ वंश की संख्या को लोगों की खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहिए. बड़ी संख्या वाले जनसमूह को (जिन्हें गोमांस खाना वर्जित नहीं लगता) यदि इसे नहीं खाने दिया गया तो देश सांस्कृतिक टकराव के संकट का सामना कर सकता है. उत्पादक जनसमूह और विश्वविद्यालयों में पढऩे वाले उनके बच्चे आखिर ब्राह्मणवादी आदेश का पालन क्यों करें?

असली चुनौती भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के सामने है. आखिर किस तरह से विश्वविद्यालय, आइआइटी, आइआइएम की फैकल्टी शाकाहार के हिंदुत्ववादी विचारधारा के अनुरूप चल सकती हैं? बहुत से कर्मचारी शाकाहार वाली या किसी खास गोश्त या मछली खाने वाली, लेकिन गोमांस न खाने वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि वे कैंपस या मेस मेन्यू में ऊंची जाति के सांस्कृतिक आधिपत्य वाली तानाशाही थोपे जाने के प्रति उदासीन रहें.

दलित/ ओबीसी/आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के छात्र अपने पसंदीदा भोजन से वंचित क्यों रहें? सवाल यह नहीं है कि कितने लोग गोमांस या सूअर का मांस खाते हैं, सवाल यह है कि एक छात्र को भी अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है और उसे यह अधिकार देना चाहिए या नहीं? विश्व स्तर के बुद्धिजीवी माने जाने वाले जेएनयू के शिक्षकों को खाद्य अधिकार की उनकी इस सोच का साथ देना चाहिए. असली खतरा बीजेपी की धमकी नहीं, बल्कि जेएनयू फैकल्टी की चुप्पी ही है.

प्रो. इलैया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस विभाग के पूर्व प्रमुख हैं.