सरकार ने नेशनल हाइवे के परिचालन एवं रखरखाव का काम निजी कंपनियों से कराने की एक नीति की घोषणा की. इससे यातायात के आसान आवागमन में सहूलियत मिलेगी.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि परिचालन, रखरखाव व स्थानांतरण (ओएमटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के परिचालन व रखरखाव का काम कराने के प्रस्ताव को आधारभूत ढांचा से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी प्रदान की है. समिति ने 963 किलोमीटर के पूर्व-पश्चिम गलियारे पर छह ओएमटी परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है जिसके लिए समझौते पहले किए जा चुके हैं. इसे स्थायी वित्त समिति और संबद्ध मंत्रालय द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है.
सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री सीपी जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि इस नीतिगत निर्णय से कम से कम रियायती अवधि में उन्नत राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित होगा और वह भी सरकार पर बगैर किसी देनदारी के.
भाषा