7वें वेतन आयोग ने वित्त मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, 16 प्रतिशत तक वेतन बढ़ाने की सिफारिश

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है. सरकार जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन 16 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है.

सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है. अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है. पेंशन में 24 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश
वित्‍त मंत्री को 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई. जस्टिस एके माथुर ने 900 पन्‍नों की रिपोर्ट सौंपी. वेतन में 16 फीसदी बढ़ोतरी और पेंशन में 24 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है. आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने में 1,02,100 करोड़ का भार बढ़ेगा. फरवरी 2014 में हुआ था गठन
जस्टिस ऐ.के. माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था और इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था. हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार माह का विस्तार देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था. 48 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को और 55 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा.