यूपी के 282 शहरों में गरीबों के लिए 1.2 लाख मकान बनेंगे

नई दिल्ली  उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत1.20 लाख से ज्यादा मकान बनाए जाएंगे. इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने केंद्रीयसहायता के रूप में 5076 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है. शहरी गरीबों के लिए येमकान यूपी के छोटे-बड़े 282 शहरों में बनाए जाएंगे. आंध्र प्रदेश के लिए सबसेज्यादा 1.42 लाख और इसके बाद कनार्टक में 1.18 लाख और मध्य प्रदेश में 1 लाख मकानबनाने को मंजूरी मिली है. केंद्र सरकार ने देश में शहरी गरीबों के लिए 5.45 लाखघरों को मंजूरी दी है. ये मंजूरी सेंट्रल सेंक्शनिंग ऐंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकमें दी गई.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को 21 से 30 वर्गमीटरक्षेत्रफल के मकान बनाकर दिए जाते हैं या मकान के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता दीजाती है. विस्तार के लिए सहायता में शर्त ये होती है कि मकान का क्षेत्रफल बढ़नेके बाद 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मकान बनाने में केंद्रीय सहायता केअलावा राज्य की हिस्सेदारी और जमीन देने जिम्मेदारी होती है. शहरी क्षेत्र मेंझुग्गियों को हटाकर लोगों को निवास की बेहतर जगह देना योजना का मकसद है. देश मेंसबसे ज्यादा झुग्गियां महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश औरपश्चिम बंगाल में है. शहरी विकास मंत्रालय ने देश में नए बनने वाले 5.45 आवासों केलिए 31 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश और 8 हजार करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायताको भी मंजूर दी है.  

मकानों की सबसे ज्यादा जरूरत देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग केलोगों को है. शहरी विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में देश में 1.8करोड़ से ज्यादा मकानों की जरूरत थी. देश की शहरी आबादी हर साल ढाई फीसदी सेज्यादा बढ़ जाती है इसलिए शहरों में मकानों की जरूरत लगातार बढ़ रही है. फिलहालमकानों की नई मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं में शहरीक्षेत्रों के लिए स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 37.42 लाख हो गई है. इसमें आवास केलिए आर्थिक मदद वाले मकान भी शामिल हैं.