इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अनुदान देने के सरकार के दावे को ‘गुमराह करने वाला’ बताते हुए खेल संस्था ने खेल मंत्रालय से ऐसा नहीं करने के लिए कहा क्योंकि पैसा बड़े खेल आयोजनों में खिलाड़ियों के खर्च के लिए इस्तेमाल होता है.
मंत्रालय ने किया था अनुदान का दावा
खेल मंत्रालय आम तौर पर IOA को अनुदान नहीं देता है लेकिन ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल की खेलने की किट, समारोहों की किट, हवाई किराये और रहने का खर्च उठाता है. मंत्रालय ने 22 दिसंबर को जारी बयान में कहा था कि उसने 2012-13 में IOA को अनुदान के तौर पर दो करोड़ 28 लाख, 48 हजार, 524 रुपए और 2014-15 में सोलह करोड़, 93 लाख,44 हजार,359 रुपए जारी किए.
IOA ने किया मंत्रालय के दावे का खंडन
IOA का कहना है कि मंत्रालय ने इसका फायदा इस हद तक उठाया है कि अदालत में भी कहा है कि सरकार IOA पर इस आधार पर खेल आचार संहिता लागू कर सकता है कि उसे सरकार से अनुदान मिलता है. IOA ने कहा कि वह सोच रहा है कि मंत्रालय से खिलाड़ियों के इन खेल आयोजनों में होने वाले खर्च को उन्हें IOA के मार्फत नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर देने के लिए कहे. IOA महासचिव राजीव मेहता ने कहा, ‘यह गुमराह करने वाली बात है. मंत्रालय सरकारी दस्तावेजों में जो अनुदान दिखा रहा है, वह इन खेल आयोजनों में खिलाड़ियों पर हुआ खर्च है. इसे आईओए को अनुदान कैसे कहा जा सकता है.’
सूरज पांडेय