खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार, SAI के बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए खेल और युवा कार्यों के मंत्रालय के लिए 2181.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 3:18 PM IST

Interim Budget 2019: अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया. देश में कुछ ही दिनों बाद आम चुनाव होना है, ऐसे में इस बजट में कुछ ऐलान किए गए हैं. केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले पेश अपने आखिरी बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 200 करोड़ रुपये (दस प्रतिशत से कुछ अधिक) की बढ़ोतरी की है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि और भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

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पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए खेल और युवा कार्यों के मंत्रालय के लिए 2181.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 1981.03 करोड़ रुपये है. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 316.93 करोड़ और 2017-18 में 299.27 करोड़ रुपये थी जो बढ़ाकर 411 करोड़ रुपये कर दी गई है.

इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि 63 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 89 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खेल विकास कोष को आवंटन दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 68 करोड़ रुपये कर दिया गया है. भारतीय खेल प्राधिकरण को पिछले साल संशोधित बजट में 395 करोड रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें 55 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. SAI को 2019-20 के बजट में 450 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं. SAI को 2017-18 के बजट में 495.73 करोड़ रुपये दिए गए थे जो 2018-19 के बजट में 429.56 करोड़ रुपये और संशोधित बजट में 395 करोड़ रुपये कर दिए गए है.

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राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता राशि कमोबेश जस की तस है. पिछले बजट में एनएसएफ को 245.13 करोड़ रुपये दिये गए थे जिन्हें अब 245 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. खेलमंत्री और ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट 550.69 करोड़ रूपये (संशोधित अनुमान) से बढ़ाकर 601.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है.

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