बारह राज्यों में चल रही वोटर रिविजन प्रक्रिया पर विपक्ष के सवाल और विरोध सरकारी जवाब नहीं मिलने से बढ़े हैं। ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में आवाज बुलंद कर रहे हैं। चुनाव आयोग से जवाब न मिलने के कारण राजनीतिक दबाव और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।