निर्वाचन आयोग का यह दायित्व है कि वह चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र बनाए. इसके लिए चुनाव के पहले उन अधिकारियों के तबादले करता है जो सत्ता के नजदीक माने जाते हैं. रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यह पहली बार हो रहा है, पर वास्तव में ऐसा पहली बार नहीं है. पिछले बिहार चुनावों में भी 38 जिला मजिस्ट्रेटों में से 17 के तबादले किए गए थे.