केंद्र सरकार टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए पहल कर सकती है. चालू वित्त वर्ष में बढ़े कलेक्शन के बाद ITR दाखिल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है.