चुनाव आयोग पूरी तरह से अवगत है कि अप्रैल 2026 में राज्य चुनाव होने हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शुरुआत में 2025 के शुरू में ही शुरू हो गई थी ताकि इसे जल्दबाजी में पूरा न करना पड़े. पहले से ही सरकारी कर्मचारियों पर कार्यभार ज्यादा है इसलिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनकी जिम्मेदारियों को कम करना जरूरी है. चुनाव आयोग ने बताया कि यदि वोटर सूची की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाए तो सभी योग्य मतदाताओं को इसमें शामिल करना संभव होगा.