पीएम मोदी के मिशन 2019 को लेकर योगी सरकार का बड़ा दांव, आरक्षण के कोटे में कोटे का फार्मूला, राघवेंद्र कमिटी की रिपोर्ट तैयार. कोटे में कोटे के फॉर्मूले से 27 फीसदी की जगह अब सिर्फ 7 फीसदी में सिमट जाएंगी सबल पिछड़ी जातियां, राघवेंद्र कमेटी के मुताबिक- 70 फीसदी लोगों को नहीं मिल पा रहा आरक्षण का सही लाभ. नया फॉर्मूला लागू होने पर यादव, जाट, कुर्मी, सोनार और चौरसिया सरीखी जातियां 7 फीसदी में सिमटेंगी, जबकि दूसरी अन्य पिछड़ी जातियों को 20% मिलेगा आरक्षण का लाभ. राघवेंद्र कमेटी के मुताबिक- कोटा में कोटे के तहत हैं तीन स्तर, यादव-कुर्मी समेत 9 जातियों को 7 फ़ीसदी आरक्षण का ज़िक्र.
The Yogi Adityanath led Bharatiya Janata Party government has triggered a political storm in UP after the four members social justice committee set up by the state government suggested that out of the total 27 percent quota earmarked for the Other Backward Classes, only 7 Percent should be allotted to the Yadavs and the Kurmis. The committee was formed to categorise various sub castes within OBC in Uttar Pradesh.