संसद के बजट सत्र में जारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी. पहले सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को लाने की चर्चा थी, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार ऐसा नहीं होगा. यह निर्णय संसद में चल रहे राजनीतिक विवादों के बीच आया है.