उत्तराखंड: केंद्र सरकार के बजट अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई

उत्तराखंड में मौजूद राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा. केंद्र सरकार के बजट अध्यादेश के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं. हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश की तरफ से दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि उत्तराखंड के बजट को किसी ने चुनौती नहीं दी है. इसलिए केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश पर रोक लगनी चाहिए.

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दूसरी तरफ उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 9 बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के लिए अब 11 अप्रैल की तारीख तय की है. इन 9 विधायकों ने खुद को अयोग्य करार देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

 

     Congress files petition in Uttarakhand High Court against Centre's appropriation ordinance for       #Uttarakhand

हरीश रावत के स्टिंग की हो जांच
हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन मामले के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. याचिका में स्टिंग की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने की मांग की गई है. यह याचिका दिल्ली में रहने वाले मनन शर्मा ने दाखिल की है. कोर्ट ने इस याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी है.