योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला- अब ई-टेंडरिंग के जरिए जारी होंगे सभी विभागों के ठेके

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार सुबह एक बड़ा फैसला लिया. अब यूपी में सभी विभागों के ठेके ई-टेंडरिंग के जरिये किये जाएंगे. योगी कैबिनेट ने अपने इस फैसले में आदेश दिया है कि इस प्रक्रिया को अगले तीन माह के अंदर लागू किया जाए. इस बाबत एक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नोडल एजेंसी बनाई गई है.

उत्तर प्रदेश कबिनेट ने एक घंटे की बैठक में 6 जनहित से जुड़े अहम फैसले लिए. जहां सरकारी कामों ई टेंडरिंग के ज़रिए भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश है तो खनिज फाउंडेशन के ज़रिए कल्याणकारी कामों पर ज़ोर है. जीएसटी को विधान सभा के विशेष सत्र में हरी झंडी देने की तैयारी भर है.

1 ) स्थापना दिवस 24 जनवरी - किसी भी प्रदेश के लिए स्वाभिमान है स्थापना दिवस. कैबिनेट ने निर्णय किया है कि हर साल 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा. प्रदेश सरकार के सूचना विभाग, पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग को इस उत्सव से जोड़ा जाएगा. इस उत्सव को प्रदेश के बाहर भी मनाया जाएगा.

2 ) गोरखपुर में खाद्य कारखाने में 2016 में केंद्र सरकार ने बड़े निवेश का फैसला किया था. लेकिन एक साल में रफ्तार थोड़ी धीमी रही, अब जमीन ट्रांसफर में स्टाम्प ड्यूटी की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलेगा.

3) ई टेंडरिंग: प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला अब सभी विभागों के ठेके ई टेंडरिंग के माध्यम से किये जाएंगे. यह फैसला सभी तीन महीने के अंदर सभी विभागों को लागू करना होगा. इसके लिए यू.पी. इलेक्ट्रॉनिकस नोडल एजेंसी बनाई गई जो मैन्युअल प्रक्रिया खत्म करेगी.

4) खनन के विषय में फैसला: 25/4/2015 केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि जिले स्तर पर कमेटी बनेगी, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया. इसके लिए उत्तर प्रदेश खनिज फॉउंडेशन बनाया जाएगा. जो कल्याणकारी काम करेगा जो पर्यावरण से लेकर महिला बाल विकास से लेकर कई का करेगी. राज्य सरकार अब एक गवर्निंग कौंसिल बनेगा जो ये फाउडेंशन पर नज़र बनाये रहेगा. जिले में चल रही विकास योजनाओं पर खर्च होगा, जैसे पेयजल, शिक्षा, सिंचाई.

5) नई तबादला नीति: जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष तबादले की सीमा तय की गई है. दिव्यांग जनों को इससे बाहर रखा गया है. ये तबादले विभाग अध्यक्ष करेंगे. समूह क, ख के कर्मचारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष करेंगे. ट्रांसफर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत.

6) जीएसटी 1 जून से लागू: 16 मई को विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें जीएसटी को पारित किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा. जिन लोग का टर्नओवर 20 लाख वो इसके दायरे में आएंगे.

आपको बता दें कि इससे पहले की गई कैबिनेट बैठक में सरकार ने भू-माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया था. जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया था. जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए कई स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएंगी. जिनमें राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन होगा.

रद्द की थी 15 छुट्टियां
इसके अलावा योगी कैबिनेट ने महापुरुषों की जयंती और शहीद दिवस पर छुट्टियां रद्द करने का फैसला भी लिया था. कैबिनेट ने 15 महापुरुषों की जयंती पर छु्ट्टियां रद्द करने की घोषणा की थी. अब महापुरुषों की जयंती पर सभी स्कूल-कॉलेजो में एक घंटे का कार्यक्रम किया जाएगा. इन मौकों पर सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे.