उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. योगी सरकार के निर्देश पर 24 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मेरठ, बहराईच, सीतापुर, हरदोई और रायबरेली के किसानों पर मुकदमा हुआ है. इस मामले में रायबरेली के 6 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है. इसके बाद जिले के एसडीएम और लेखपाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों के डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया था कि अगर पराली जलाने के मामले आए तो जिम्मेदारी जिले के अफसरों की होगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद यूपी सरकार हरकत में आई है.
सरकार की रिपोर्ट तलब की
उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर कई जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट तलब की. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि अभी भी कई जिलों में पराली जलाई जा रही है. पराली को जलाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और इन घटनाओं को देखते हुए 20 नवंबर तक रिपोर्ट भेजें.
सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है. कोर्ट के फटकार के बाद केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण रोकने के लिए बैठक बुलाई हैं. पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने सोमवार को वायु प्रदूषण पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे.
शिवेंद्र श्रीवास्तव