UP: मदरसों के सर्वे के विरोध में महमूद मदनी ने 6 सितंबर को बुलाई बैठक, कही ये बात

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा और उसके बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी. वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के सर्वे का विरोध करने के लिए 6 सितंबर को बैठक बुलाई है. उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों को बर्बाद करने का प्लान बना चुकी है. 

मदरसों के सर्वे के विरोध में महमूद मदनी ने मंगलवार (6 सितंबर) को बैठक बुलाई है. इसमें यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल होंगे. ये सभी लोग गैर सरकारी इमदाद से मदरसे चलाने वाले हैं. सरकारी ऐलान के बाद महमूद मदनी के साथ बैठक करने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

दरअसल, यूपी में मस्जिदों को सर्वे की को लेकर हाल ही में एक बैठक हुई थी. इसमें साफ कर दिया गया था कि सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे. टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे. एसडीएम या अपर जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे शासन के पास भेजेंगे. मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए थे. इसकी रिपोर्ट शासन को  25 अक्टूबर तक भेजनी है.

वहीं, यूपी के अल्पसंख्यक राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति जानने के लिए सर्वे जरूरी है. सर्वे के लिए 10 सितंबर तक टीम बनेंगी और 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन के लिए ये कदम बेहद अहम है. उन्होंने कहा था कि मदरसों में अच्छी शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड प्रदेशभर में लगातार काम कर रहा है. इस सर्वे से मदरसों का पूरा डाटा सरकार के पास होगा, ताकि भविष्य की योजनाओं के लिए आसानी हो.

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