शराब से मौत पर CM योगी आदित्यनाथ की चुप्पी, विपक्ष बोला- UP में माफिया मस्त

उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. राज्य के कई शहरों में जहरीली शराब के कारण मरने वालों की संख्या 98 तक पहुंच गई, लेकिन वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहरीली शराब से हुई मौत पर जवाब नहीं दिया.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल, PTI) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल, PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 09 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 3:34 PM IST

उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. राज्य के कई शहरों में जहरीली शराब के कारण मरने वालों की संख्या 98 तक पहुंच गई, प्रशासन की ओर से राज्यभर में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहरीली शराब से हुई मौत पर चुप्पी साध गए और कोई जवाब नहीं दिया, जबकि इस घटना पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है.

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कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जहरीली शराब से हुई मौत पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है. योगी राज में अपराधी मस्त है जनता त्रस्त. राज्य सरकार कान में तेल डालकर सो रही है. जहरीली शराब के कारण अब तक उत्तर प्रदेश में 72 और उत्तराखंड में 26 लोगों की मौत हो चुकी है.

जहरीली शराब के कारण सबसे ज्यादा मौत सहारनपुर में हुई है जहां अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 18 लोगों ने मेरठ में इलाज के दौरान दम तोड़ा है. रूड़की में 26 और कुशीनगर में 8 लोगों की मौत हो चुकी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा. हालांकि उनके निर्देश पर राज्य पुलिस ने अवैध रूप से शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. बस्ती में अवैध शराब के 1,600 बॉक्स को जब्त किया गया है. वहीं बांदा सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापे मारे गए हैं जहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई.

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गोरखपुर, सहारनपुर, देवबंद, बस्ती, महराजगंज, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और मथुरा समेत दर्जनों जिलों में एक साथ आबकारी और पुलिस की छापेमारी चल रही है. कई जगहों से अवैध शराब की बरामदगी हुई है. अवैध तरीके से शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियां सील कर दिया गया है.

कल सरकार के सख्त रुख के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग करके अभियान चलाने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने कुशीनगर के डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ कई अन्य को पहले ही निलंबित कर दिया है.

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