पढ़ें: राज्यसभा जाने वाले AAP के तीनों उम्मीदवारों के बारे में सबकुछ

आम आदमी पार्टी ने आखिरी समय में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्य सभा के लिए भेजे जाने वाले तीन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इन नामों में पार्टी के केवल एक नेता संजय सिंह हैं.

बाकी दो राज्य सभा उम्मीदवार कारोबारी सुशील गुप्ता और मशहूर सीए एनडी गुप्ता हैं. इन तीनों उम्मीदवारों का नाम बुधवार को अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पीएसी की बैठक में तय हुआ. आइए, जानते हैं आप के इन तीन उम्मीदवारों के बारे में.

संजय सिंह

संजय आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और फिलहाल पार्टी में मनीष सिसोदिया के बाद दूसरे सबसे अहम नेता बन गए हैं. वह पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति के प्रमुख हैं. वह पार्टी के तीन चुनावों में प्रचार प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन कभी चुनाव में नहीं उतरे. उन्हें पार्टी का अच्छा संगठनकर्ता माना जाता है. संजय ने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया और फिर अपना एक एनजीओ बनाया. वह 2006 में आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ गए थे.

सुशील गुप्ता

अरबपति सुशील गुप्ता शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं. उनके दिल्ली में 10 से ज्यादा चैरिटेबल हॉस्पिटल और स्कूल हैं. वह महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और स्कूल के ट्रस्टी हैं और गंगा इंटरनैशनल स्कूल भी चलाते हैं. सुशील 2013 में कांग्रेस के टिकट से मोतीनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था. 2013 के चुनावों में दिए हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 164 करोड़ रुपए थी. सुशील गुप्ता और उनकी पत्नी दोनों ही कृषि वैज्ञानिक हैं. वह आम आदमी पार्टी में तो नहीं हैं लेकिन बताया जाता है कि पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के करीबी हैं.

एनडी गुप्ता

एनडी गुप्ता दिल्ली के मशहूर चार्टेर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्हें जीएसटी का एक्सपर्ट माना जाता है. 68 साल के गुप्ता चार्टेर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने अकाउंटेंसी और बिजनेस पर कई किताबें लिखी हैं. माना जा रहा है कि वह संसद के ऊपरी सदन में जीएसटी पर पार्टी के हमलावर रुख का समर्थन करेंगे. सूत्रों के मुताबिक गुप्ता अरविंद केजरीवाल के साथ एनजीओ 'परिवर्तन' के समय से जुड़े हैं और दो साल से पार्टी की अकाउंटिंग का सारा काम गुप्ता ही देख रहे हैं. गुप्ता भारत सरकार की इकॉनोमिक अफेयर से जुड़ी कई संस्थाओं, बोर्ड और कमीशन से जुड़े रहे हैं.