पुडुचेरी में एलजी और CM आमने-सामने, बजट को लेकर जुबानी जंग

19 जुलाई को एलजी दफ्तर से एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था. इसमें लिखा गया है कि विधानसभा सत्र के बारे में उन्हें 17 जुलाई को विधानसभा सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई. एलजी ने कहा कि इससे पहले उन्हें एनुअल फाइनेंसियल स्टेटमेंट नहीं भेजा गया

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मुख्यमंत्री नारायणसामी की फाइल फोटो मुख्यमंत्री नारायणसामी की फाइल फोटो

शालिनी मारिया लोबो

  • चेन्नई,
  • 20 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 12:44 PM IST

  • बजट सत्र को लेकर आरोप-प्रत्यारोप
  • पत्र लिखकर दोनों ने की शिकायत

पुडुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी और एलजी डॉ. किरण बेदी के बीच फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नारायणसामी सोमवार को विधानसभा में सालाना बजट पेश करने वाले हैं. बजट से पहले मुख्यमंत्री और एलजी के बीच बहस तेज हो गई है.

दरअसल, 19 जुलाई को एलजी दफ्तर से एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था. इसमें लिखा गया है कि विधानसभा सत्र के बारे में उन्हें 17 जुलाई को विधानसभा सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई. एलजी ने कहा कि इससे पहले उन्हें एनुअल फाइनेंसियल स्टेटमेंट नहीं भेजा गया. यूटी एक्ट 1963 की धारा 27 और 28 के तहत उनसे अनुदान की मांग भी नहीं की गई. एलजी ने इस मामले को गंभीर बताया है. पत्र में कहा गया है कि बजट पेश करने और एलजी के अभिभाषण के लिए अब नई तारीख दी जाएगी.

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इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि विधानसभा के समक्ष फाइनेंसियल स्टेटमेंट पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ली जा सकती है, इसलिए इस मामले में किसी को नजरंदाज नहीं किया गया है. एलजी ने खुद को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है जिस पर मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसे संकट के वक्त बजट में किसी प्रकार की देरी प्रशासकीय कार्यों में दिक्कत पैदा कर सकती है. इसी तरह एक तीसरा पत्र एलजी दफ्तर की ओर से मुख्यमंत्री को भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री उन्हें एएफडी और ग्रांट की मांग भेजें. यूटी एक्ट 28(3) के तहत इस मामले में उनसे मंजूरी लेना जरूरी है.

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