रेप से जुड़े केस दो महीने में निपटाने के लिए मोदी सरकार करेगी सिफारिश

• मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों को पत्र लिखेंगे कानून मंत्री
• मामलों को निपटाने के लिए व्यवस्था बनाना जरूरीः प्रसाद

हैदराबाद और उन्नाव समेत कई शहरों में महिलाओं से जुड़े रेप की घटनाओं के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि देशभर में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है. साथ ही कहा कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को पत्र लिखेंगे कि नाबालिग रेप केस को महज 2 महीने में निपटाने की व्यवस्था की जाए.

कानून मंत्री प्रसाद ने कहा, 'मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से अपील करते हुए पत्र लिखने जा रहा हूं कि नाबालिगों से जुड़े रेप केस की जांच 2 महीने के अंदर निपटाने की व्यवस्था की जाए. मैंने अपने विभाग को इस संबंध में सभी जरूरी निर्देश दे दिया है.'

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि देशभर में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा, 'देशभर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव दिया गया है. इनमें से 400 पर आम सहमति बन गई है और 160 से ज्यादा पहले ही शुरू हो चुके हैं. इसके अलावा 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पाइप लाइन में हैं.'

सुरक्षा को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन

रविशंकर प्रसाद का यह बयान उस समय आया है कि हैदराबाद और उन्नाव में रेप पीड़िता की मौत के बाद से देशभर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्नाव से लेकर लखनऊ और राजधानी दिल्ली तक जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं.

दिल्ली में कैंडल मार्च निकालते लोग (ANI)

दिल्ली में शनिवार शाम महिला सुरक्षा को लेकर राजघाट से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया.

प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ते हुए पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया. इस दौरान 3 प्रदर्शनकारी युवतियां बेहोश भी हो गईं.