दिल्ली हिंसा: संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, शशि थरूर बोले- प्रधानमंत्री जवाब दें

• दिल्ली हिंसा पर हंगामा के चलते राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित
• विपक्षी दलों का संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

संसद का बजट सत्र दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ. सत्र के शुरू होते ही सदन को दोनों सदन में दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को लोकसभा में इस बाबत चर्चा की मांग की. पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर नोटिस दिया.

वहीं, सरकार का कहना है कि वह नियमानुसार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. इस बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में राष्ट्र को बताना चाहिए.

दिल्ली में हिंसा के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष के विभिन्न दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिल्ली में हुए दंगों पर चर्चा के लिए सदन की सभी कार्यवाही को निलंबित करने का नोटिस दिया है. जबकि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार है.

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वहीं राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग की. सभापति ने कहा कि हम सभी को शांति की अपील करनी चाहिए. इसके बाद कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तीन दिन दिल्ली में हिंसा हुई, सरकार सोई रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.

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बता दें कि खुद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की थी. आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने साफ-साफ कहा कि ऐसी घटनाओं पर संसद मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती है. हम मिल-जुलकर अपनी आवाज उठाएंगे. इस मसले पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देकर अपना विरोध जता चुके हैं.

गौरतलब है कि संसद के दूसरे चरण की बैठक तीन अप्रैल तक चलेगी. इस दौरान आम बजट को पारित करने की बाकी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी. बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी को पूरा हो गया था.