सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सबरीमाला मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को नोटिस जारी कर सबरीमाला केस की अतिरिक्त प्रतियां जमा करने को कहा है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिस पर सात न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ को भेजा गया है. सबरीमाला मामले में आस्था और अधिकार के बीच लड़ाई है. सोशल एक्टिविस्ट फातिमा, बिंदू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सबरीमाला मंदिर में जाने का आदेश देने की मांग की, जिसपर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने इसे देश के विस्फोटक मामलों में से एक बताते हुए कोई भी आदेश देने से मना कर दिया था.
जस्टिस बोबडे ने इस मामले के सात जजों की संविधान पीठ के पास लंबित होने का हवाला देते हुए कहा था कि साल 2018 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम नहीं है. जस्टिस बोबडे ने कहा था कि यह मामला लोगों की भावना से जुड़ा है, ऐसे में कोई आदेश जारी करना सही नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि साल 2018 के आदेश पर कोई रोक नहीं है. अगर मंदिर प्रशासन अंदर जाने के लिए स्वागत करता है तो आप जाओ. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि इसकी सुनवाई के लिए सात सदस्यीय संविधान पीठ का जल्द गठन किया जाएगा.
बता दें कि इससे पहले साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश करने और पूजा की इजाजत दे दी थी. इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल पुलिस की सुरक्षा में कई महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया था और पूजा की थी.
अनीषा माथुर