हमें विरासत में मिली बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ रहा: राजीव कुमार

• बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था संभालने की मिली जिम्मेदारी
• देश में बढ़ेगा निवेश, पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था
• अलग-अलग सेक्टर में दिखेगी ग्रोथ की झलक

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2019 मुंबई में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने देश के जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. राजीव कुमार ने कहा 2014 में नई सरकार बनने से पहले देश की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर में पहुंच गई थी.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि साल 2014 में मनमोहन सिंह का 2009 से 2014 तक का कार्यकाल अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं था. क्रेडिट ग्रोथ में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी. एक्सपोर्ट में गिरावट आने लगी थी. उसके प्रभाव से हम आज तक जूझ रहे हैं. इसलिए हमें अर्थव्यवस्था सुधारने में ज्यादा वक्त लगा.

और पढ़ें

इंडिया टुडे और आजतक के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल ने राजीव कुमार से सवाल पूछा था कि विपक्ष गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आलोचना कर रही है लेकिन सरकार यह स्वीकार नहीं कर रही कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, इसके जवाब में ही राजीव कुमार ने यह बात कही.

निवेशकों के हित में टैक्स में छूट

राहुल कंवल ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह घिरी हई है. दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर सरकार आलोचनाओं का शिकार हो रही है. ऐसे में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती क्यों की?

इस पर राजीव कुमार ने कहा कि निवेशकों के आकर्ष‍ित करने के लिए यह फैसला किया गया है.  सरकार के इस फैसले से पहले ही 97 फीसदी फर्म इसके दायरे में आ गई थी अब सभी आ जाएंगी. सरकार के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसका असर व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. निवेशकों के हित के लिए और विकास के लिए यह फैसला जरूरी था.

सही समय से लिया गया टैक्स में छूट का फैसला

तो पहले बजट में ही नए टैक्स रिफॉर्म्स को क्यों नहीं शामिल किया, इस सवाल के जवाब में राजीव कुमार ने कहा कि हम परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं. पहले कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि टैक्सों की दरों कटौती की जाएगी और बिजनेस फ्रेंडली माहौल पर काम किया जाएगा. अगर आप ग्रोथ बढ़ाते हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचता है. सरकार अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है.