गंगा में गंदे पानी की निकासी, यूपी सरकार पर लगा 10 करोड़ का जुर्माना

• उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
• कानपुर देहात और रनिया में पीना लायक पानी नहीं है

गंगा नदी में अनट्रीटेड सीवेज वाटर की निकासी रोकने में असफल रहने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाया 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

एनजीटी ने कहा कि चमड़े के अवैध कारखाने और क्रोमियम के ढेर के कारण कानपुर देहात और रनिया में पीना लायक पानी नहीं है. यूपी सरकार पर 10 करोड़ के जुर्माने के अलावा गंगा में कचरा रोकने में नाकाम रहने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुलाई में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा का वीडियो ट्वीट करके केंद्र को आड़े हाथों लिया था. दरअसल, ये वीडियो विजय नाथ मिश्रा नाम के ट्विटर यूज़र ने पोस्ट किया था.

उन्होंने लिखा था कि बिना ट्रीट किया हुआ पानी गंगा में गिर रहा है. हर रोज हम इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे ‘शर्मनाक’ करार दिया था.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से गंगा सफाई अभियान काफी जोरों पर चलाया जा रहा है. इस बार गंगा सफाई, पानी की समस्या समेत कई ऐसे मुद्दों को लेकर एक अलग मंत्रालय बनाया गया है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय नाम दिया गया है. इसकी कमान जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है.

अभी तक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के भरोसे गंगा की सफाई का काम रहा है, जिसे पिछली सरकार में नितिन गडकरी देख रहे थे.