नायडू बोले- IT छापेमारी से आंध्र प्रदेश के लोगों को डरा रही मोदी सरकार

तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. इसके बावजूद अगर वह अपनी कोशिश जारी रखती है तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं.

सीएम नायडू ने वाईएसआर प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पर गुरुवार को हुए हमले में राज्यपाल के हस्तक्षेप को लेकर सवाल खड़े किए और कहा है कि वे किस आधार पर दखलअंदाजी कर रहे हैं.  नायडू ने अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'आयकर विभाग(आईटी) से छापेमारी करा कर केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों डराने की कोशिश कर रही है. जबकि प्रदेश के बंटवारे के बाद टीडीपी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उसे पूरे कर रही है.'

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाले हर प्रदर्शन में टीडीपी अहम भूमिका अदा करेगी. हमने योजना बनी ली है कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई का सामना कैसे करना है. नायडू ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे बीजेपी और टीआरएस के नेक्सस को प्रदेश की जनता के सामने लाकर लोकतांत्रिक ढंग से पर्दाफाश करें.

बता दें कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया था. इसी के बाद से टीडीपी के तेवर मोदी सरकार के खिलाफ सख्त हैं. जबकि 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थीं. मोदी सरकार में टीडीपी के मंत्री भी शामिल थे.

टीडीपी और बीजेपी में बिगड़े संबंधों के पीछे मुख्य वजह आंध्र के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग है. मोदी सरकार ने शुरू में संकेत दिए थे कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ ही विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा सकती है. टीडीपी की मांग थी कि मोदी सरकार उस वादे को पूरा करे जो आंध्र प्रदेश के बंटवारे के दौरान तत्कालीन सरकार ने किया था.

दूसरी ओर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देने की टीडीपी की मांग इसलिए नहीं मान रही क्योंकि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे. अगर नियमों में बदलाव कर टीडीपी की मांग मान ली जाए तो बिहार, झारखंड जैसे अन्य राज्य भी इस तरह की मांग कर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. इसलिए मोदी सरकार टीडीपी की मांग के आगे किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है.