वर्चुअल दुनिया के क्रिमिनल्स को पकड़ने आ रही है साइबर पुलिस

देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके साथ ही, साइबर क्राइम के खतरे भी बढ़ रहे हैं. इन खतरों से बचने के लिए गृह मंत्रालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही गृह मंत्रालय साइबर क्राइम के मामलों को दर्ज कराने के लिए "साइबर पुलिस" नाम का ऑनलाइन पोर्टल लाने जा रहा है, जिसमें हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग साइबर क्राइम के खिलाफ अपना मामला दर्ज करा सकते हैं.

'साइबर पुलिस' राज्य स्तर पर करेगी काम

पर्सनल अकाउंट को हैक करने से लेकर साइबर स्टॉकिंग, साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं. इन खतरों के मद्देनजर गृह मंत्रालय "साइबर पुलिस" की व्यवस्था करने की तैयारी में है. दर्ज मामले को संबंधित राज्य की पुलिस देखेगी और उसका निपटारा करेगी.

SI अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय एक एडवाइजरी राज्यों को भी जारी कर रहा है, जिसमें देश के सभी थानों में एसआई (SI) स्तर के अधिकारियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. मंत्रालय ने इसकी एक रूपरेखा तैयार की है. इसके लिए 3 दिन की वर्कशॉप कराई जाएगी.

मीटिंग में लिया फैसला

बता दें कि 2016 में देशभर में अलग-अलग राज्यों से 12,317 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे. हाल ही में मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी को लेकर बैठक भी हुई थी, जिसमें गृह सचिव समेत कई आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया था. इस बैठक में सबसे ज्यादा खतरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को विदेशों में बैठे हैकर्स से जताया गया था. मीटिंग के बाद सभी राज्यों की सरकारों को साइबर सुरक्षा पर खासा ध्यान देने को कहा गया था.

जानकारी के मुताबिक, इस साल विश्व स्तर पर साइबर हमले से करीब सवा तीन लाख से ज्यादा कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं. लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, जिस पर वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बात शेयर करते हैं. जिसका फायदा हैकर्स उठा रहे हैं.

केंद्र सरकार भी कर रही है तैयारी

केंद्र सरकार भी इन तमाम चीजों को लेकर काफी चिंतित है. इसी के चलते उसने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही गठित किया है. हालांकि, अभी इस डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू ही किया है, लेकिन जल्द ही इस डिपार्टमेंट के जरिए बहुत बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी गठित किया जाएगा. जहां से रोज आने वाले साइबर फ्रॉड को निपटाने के लिए काम किया जाएगा.