देश में अंतरजातीय शादी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार के एक मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार अंतरजातीय शादी करने वाले जोड़ों को पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी. पहले यह राशि एक लाख रुपये थी.
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के मुताबिक केंद्र सरकार पहले अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देती थी लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया.
हालांकि राज्य सरकारें भी अपने अपने फैसलों और नीति के मुताबिक अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग धनराशि की सहायता देती हैं.
पहली बार केंद्र ने पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है. सरकार का कहना है कि समाज में अंतरजातीय विवाह की दर बढ़ रही है. सरकार समाज में समता औऱ समरसता के माहौल को ज्यादा मजबूत करने की गरज से ये प्रावधान लेकर आई है.
इसके अलावा अंतरजातीय विवाह के बाद किसी भी पक्ष की ओर से युवक या युवती को सताने या प्रताडि़त करने के मामले में भी मौजूदा कानून में संशोधन कर सख्त प्रावधान किये गये हैं.
इसके तहत अतंरजातीय विवाह के अलावा भी दलित वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को सताने, जुल्म करने या उनके साथ भेदभाव करने जैसे अपराध पर पिछले प्रावधानों के मुकाबले सख्त प्रावधान किये गये हैं. अधिकतम सजा को बढ़ा दिया गया है.
संजय शर्मा