लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मांगे सुझाव

देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने के सिलसिले में लॉ कमीशन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कई अहम मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं. लॉ कमीशन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा इस्लाम में बच्चा गोद लेने और संपत्ति में बंटवारा मांगने की मनाही का आधार क्या है?

लॉ कमीशन ने बोर्ड से ये भी पूछा है कि क्या इन नियमों में बदलाव हो सकता है? अगर बदलाव हो सकता है तो क्या बदलाव होना चाहिए?

लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर विचार विमर्श के लिए आयोग से मिलने आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के सामने ये सवाल रखे. आयोग ने बोर्ड से इन मुद्दों पर जवाब व सुझाव देने को कहा है.

लॉ कमीशन समान नागरिक संहिता पर विचार कर रहा है. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान का कार्यकाल अगस्त में खत्म हो रहा है. ऐसे में मामले पर इससे पहले रिपोर्ट आने की उम्मीद है.

बता दें कि 19 मार्च को लॉ कमीशन ने अपील जारी कर आम जनता और संगठनों से समान नागरिक संहिता पर विस्तृत राय और विमर्शपत्र भेजने का आग्रह किया था. आयोग ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर विचार विमर्श के लिए लोगों को आयोग में भी बुलाया जा सकता है.