'खेलो इंडिया' प्रोजेक्ट का होगा मेकओवर- केंद्र ने लिया फैसला

इंटरनेशनल मुकाबलों में भारतीय टीमों के खराब रिकॉर्ड को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. अब खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा सुविधा देने की तैयारी हो रही है. केंद्र सरकार इस मेकओवर पर 1756 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.

केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में खेलों में देश के स्तर सुधारने का बड़ा फैसला किया है. इसके तहत केन्द्र सरकार के कार्यक्रम 'खेलो इंडिया' को नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा. इसके ऊपर दो सालों में 1756 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा.

नए खेलो इंडिया कार्यक्रम के जरिये सरकार देश में खेल के पूरे वातावरण को ही बदलना चाहती है. इसमें मेधावी खिलाड़ि‍यों की शुरुआत में ही पहचान, उन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग, मॉडर्न सुविधा देने से लेकर खेल के लिए शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है.

हजार मेधावी खिलाड़ियों की पहचान

हर देश को इंटरनेशनल मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छे खिलाड़ियों की पहचान करने की जरूरत होती है. नए खेलो इंडिया कार्यक्रम के जरिये हर साल देशभर से 1000 मेधावी खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें मुकाबले के लिए तैयार करना मकसद होगा. केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इंटरनेशनल स्तर की ट्रेनिंग पाकर यह खिलाड़ी मेडल जरूर लाएंगे.

स्कॉलरशिप देने का फैसला

मेडल के लिए खिलाड़ी जी जान लगा दें, इसके लिए केंद्र सरकार उन्हें स्कॉलरशिप भी देगी. चुने हुए इन हजार खिलाडियों को सरकार हर साल 5 लाख रूपए की स्कॉलरशिप देगी. इस स्कॉलरशिप की समय सीमा आठ साल होगी.

इंटरनैशनल स्तर की ट्रेनिंग

आपको बता दें कि केंद्र का प्रस्ताव है कि ट्रेनिंग के मामले में भी यह खिलाड़ी पीछे न रहें, ऐसे में उन्हें वह इंटरनैशनल स्तर की ट्रेनिंग भी मुहैया करवाने जा रही है. पहली बार देश में बेहतरीन एथलीट तैयार करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गयी है. इसमें इंटरनेशनल स्तर की ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है.

यूनिवर्स‍िटी को बनाया जाएगा स्पोर्ट्स हब

देशभर में 20 विश्वविद्यालयों को चुनकर उन्हें स्पोर्ट्स हब के रूप विकसित किया जाएगा, जहां से बेहतरीन प्रतिभाएं निकल सकें. इन यूनिवर्स‍िटी में स्पोर्ट्स से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.

मोबाइल ऐप भी

खेलों को बढ़ावा देने के लिए और उनमें लोगों की रुचि पैदा करने के लिए सरकार मोबाइल ऐप बनाएगी. इसमें हर खेल के बारे में पूरी जानकारी और उसके बारे में सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी होगी.