कर्नाटक में किसे क्या, कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने किया पूरे दिन मंथन

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मंगलवार को कर्नाटक के पार्टी दिग्गजों के साथ दिन भर मंथन चला. सबसे अहम मुद्दा यही रहा कि कर्नाटक में कैबिनेट में पार्टी से किस किस को जगह मिलेगी.

अमेरिका से लौटने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी का पूरा दिन कर्नाटक में कैबिनेट की पहेली को सुलझाने में बीता. राहुल गांधी ने पहले जिन नेताओं से अलग अलग बात की उनमें कर्नाटक चुनाव में कैम्पेन कमेटी के प्रमुख रहे डी के शिवकुमार, सांसद के एच मुनियप्पा, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री कृष्णा वी गौड़ा शामिल थे.

इसके बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक के लिए पार्टी प्रभारी के सी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वरा के साथ मंत्रणा की.

राहुल गांधी का कर्नाटक से पार्टी नेताओं से विचार विमर्श में कैबिनेट के अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह राज्य में जेडीएस के साथ पार्टी के गठबंधन को दो साल तक एकजुट रखा जाए.

दो साल ही क्यों? जब ये सवाल कर्नाटक से पार्टी के एक नेता से पूछा गया तो उनका कहना था, 'अगर हम दो साल तक साथ रह सकते हैं तो हम 5 साल के पूरे कार्यकाल में भी साथ रह सकते हैं. बीजेपी ज़रूर गड़बड़ (सरकार को अस्थिर करने जैसी) की कोशिश करेगी, ऐसे में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गठबंधन सरकार बिना किसी अड़चन सुचारू रूप से चले.'

राहुल गांधी ने कर्नाटक के पार्टी नेताओं से हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर  फीडबैक भी लिया. राहुल गांधी ने उन कारणों को जानना चाहा जिनकी वजह से पार्टी अपने बूते राज्य की सत्ता बरकरार रखने में सफल नहीं हुई. मंत्रणा में ये मुद्दा भी शामिल रहा कि किस तरह 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में संगठन को तैयार किया जाए.

कर्नाटक से ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'अभी तक सिद्धारमैया ही कर्नाटक में कांग्रेस के सर्वेसर्वा हुआ करते थे लेकिन अब हम पर सरकार चलाने के साथ साथ अगले साल आम चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की भी जिम्मेदारी है.'

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बुधवार दोपहर को कर्नाटक में कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है. कांग्रेस से कौन-कौन मंत्री बनेगा, इसकी घोषणा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से जल्दी ही की जा सकती है.