हैदराबाद एनकाउंटर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. आरोपियों के परिवार ने यह भी मांग की है कि उन्हें 50 लाख हर्जाना दिया जाए.
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो पूर्व जजों समेत सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर के साथ निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है. 6 महीने में रिपोर्ट देने का वक्त तय किया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी समेत चल रही सभी जांच पर रोक लगा दी.
हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में दिशा के सभी चारों आरोपी मारे गए थे और पुलिस का बयान आया था कि पहले उन्होंने पुलिस पर हमला किया और भागने की कोशिश की. पुलिस एक्शन के खिलाफ मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में है. कोर्ट ने जांच की मियाद भी तय कर दी है. मामला हैदराबाद में उस डॉ. दिशा से जुड़ा है जिसे रेप के बाद जलाकर मार डाला गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है. इस आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं. यह जांच आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. फाइनल ऑर्डर आने तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक बरकरार रहेगी.
संजय शर्मा