'पद्मावती' की राह में अब हरियाणा सरकार का अड़ंगा, अनिल विज बोले- रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म

एक दिन पहले ही CBFC मेंबर और बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता ने भंसाली पर राष्ट्रदोह का केस चलाने की मांग की थी.

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हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आरोप पद्मावती में इतिहास से छेड़छाड़ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आरोप पद्मावती में इतिहास से छेड़छाड़

आशुतोष कुमार मौर्य

  • चंडीगढ़,
  • 11 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:38 PM IST

फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं और ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें जल्द ही अपनी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत मिलने वाली है.

दरअसल पद्मावती की राह में नया अड़ंगा राजस्थान से नहीं बल्कि हरियाणा से लगा है. अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वह इतिहास से छेड़छाड़ करने वाली फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे.

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अनिल विज ने कहा, "आक्रांताओं को देश में महिमामंडित करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. संजय लीला भंसाली ने रानी पद्मावती के चरित्र से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है."

भंसाली पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग

एक दिन पहले ही CBFC मेंबर और बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता ने भंसाली पर राष्ट्रदोह का केस चलाने की मांग की थी. हालांकि सेंसर बोर्ड के चीफ प्रसून जोशी ने उनके इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है.

प्रसून जोशी ने कहा, "उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड के एक सदस्य द्वारा भंसाली के खिलाफ की गई इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है. यह उनकी निजी राय है जिससे CBFC का कोई लेना-देना नहीं है. एक आर्टिस्ट के रूप में हम (सेंसर बोर्ड) संजय लीला भंसाली की इज्जत करते हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका ठुकराई

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पद्मावती की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने से इनकार किया है. SC ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि CBFC अभी तक इसके प्रमाणन पर फैसला नहीं कर पाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) अब तक इसके प्रमाणन पर फैसला नहीं कर पाया है. बता दें कि पिछले दिनों सोमेश चंद्र झा ने याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की थी.

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