चुनाव के दौरान कौन तय करता है पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें इस साल लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. विपक्षी पार्टियां और आम लोगों के विरोध जताने से सरकार चिंतित है. ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 4 अक्टूबर को एक्साइज ड्यूटी में डेढ़ रुपए की कटौती और मार्केटिंग कंपनियों ने एक रुपए की कटौती का ऐलान किया. इससे नागरिकों को ढाई रुपए की थोड़ी राहत मिली. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी अपील में कहा कि वो भी वैट ढाई रुपए घटाए जिससे लोगों को कम से कम 5 रूपए कटौती का लाभ मिल सके.

इस कटौती से एक महीना पहले 2 सितंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें बढ़ने के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराया था. क्या प्रधान का ये कथन सही था?  अगर ऐसा था तो कैसे एक महीने बाद ही वित्त मंत्री जेटली ने ढाई रुपए की कटौती की और कई राज्यों में कुल 5 रुपए की कटौती को सुनिश्चित किया?

थोड़ी राहत देकर लोगों की नाराजगी कम करने की कोशिश

पेट्रोलियम मंत्री बाहरी कारणों को जिम्मेदार बताने के अपने बयान में आंशिक रूप से सही थे. क्योंकि कच्चे तेल (क्रूड) की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पेट्रोलियम पदार्थों की घरेलू कीमतें तय करने में कुछ हद तक भूमिका निभाती हैं. लेकिन न तो पेट्रोलियम मंत्री और न ही वित्त मंत्री ने ये जिक्र किया कि मई 2014 से मोदी सरकार केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 12 गुणा बढ़ोतरी कर चुकी है. इन 4  साल में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 211% और डीजल पर 443% बढ़ चुकी है.  राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने थोड़ी राहत देकर लोगों की नाराजगी कम करने की कोशिश की. ऐसा करने में कोई ‘बाहरी कारण’ रुकावट नहीं बना.

 चुनावों में दी जाती है राहत

ये पहली बार नहीं था कि जब सरकार ने अपनी ओर से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर लोगों को राहत देने की कोशिश की. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये देखा गया था कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लगातार 20 दिन तक (24 अप्रैल से 14 मई 2018 तक) उतार-चढ़ाव से अलग रखा गया था. इसी तरह गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी 13 दिन तक (1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को बदलाव से अलग रखा गया.

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें क‍िस तरह होतीं है तय

सूचना के अधिकार (RTI) का इस्तेमाल  करते हुए इंडिया टुडे ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जानना चाहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें किस तरह तय की जाती हैं? ये भी जानकारी मांगी गई कि कच्चे तेल (क्रूड), पेट्रोल-डीजल की कीमतें 24 अप्रैल से 14 मई 2018 और फिर 1 दिसंबर से 14 दिसंबर 2017 के बीच क्या थीं?

कच्चे तेल (क्रूड) और पेट्रोल-डीजल की कीमतों का हवाला दिया गया

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने जवाब में कहा, "भारत सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का 26 जून 2010 से और डीजल की कीमतों का 19 अक्टूबर 2014 से मार्केट के आधार पर निर्धारण होना तय कर दिया है." जवाब से साबित होता है कि पेट्रोल उत्पादों की कीमतें तय होने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है. लेकिन इसी आरटीआई के जवाब में कच्चे तेल (क्रूड) और पेट्रोल-डीजल की कीमतों का हवाला दिया गया है जिससे पता चलता है कि क्रूड की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर रहीं.