राज्यसभा: डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हंगामा, सभापति बोले- इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए

कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए बयान पर राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. कांग्रेस के आनंद शर्मा ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मध्यस्थता की कोई अपील नहीं की है. इसके बाद भी विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करते रहे.

विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है.

सभापति ने कहा कि आपको भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर भरोसा है, इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है. इस मुद्दे पर हमें एकमत रहना चाहिए और एक सुर में बोलना चाहिए.

उन्होंने कहा कि आप लोग राष्ट्रहित में शांत हो जाएं, सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं. वेंकैया नायडू ने कहा सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सफाई आ गई है और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए. हंगामा बढ़ते देख सभापति ने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.

कांग्रेस के आनंद शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. इस पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दावा किया है वह बिल्कुल गलत है, पीएम मोदी ने इस तरह की कोई मांग नहीं की है. उन्होंने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ये दावा पूरी तरह से गलत है.

उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है और किसी तीसरे मुल्क का दखल नहीं हो सकता. पाकिस्तान के साथ वार्ता आतंकवाद के खात्मे के बाद ही मुमकिन है.

बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिकी दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर एक दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी. इमरान खान ने भी डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर मध्यस्थता की बात की.

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद देश में विवाद छिड़ गया. विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. हालांकि  विदेश मंत्रालय की ओर से तुरंत इसे नकार दिया गया. इसके बावजूद विपक्ष के कड़े तेवर अख्तियार किए हुए है.