SC/ST एक्ट के खिलाफ कल भारत बंद का ऐलान, MP के 6 जिलों में धारा 144 लागू

मोदी सरकार द्वारा एससी/एसटी एक्ट में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सवर्णों की नाराजगी का सबसे ज्यादा सामना मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को करना पड़ रहा है. सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था (सपाक्स) ने 6 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है.  मध्य प्रदेश के 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है.

मध्य प्रदेश प्रशासन पहले से ही सतर्क है. इसी मद्देनजर राज्य के  भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, अशोक नगर, छतरपुर में धारा 144 लगा दी गई है.  

मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रशासन को डर है कि भारत बंद के दौरान विरोध में दलित समुदाय के युवा भी प्रदर्शन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो हिंसा भड़क सकती है.

बता दें कि एससी-एसटी के खिलाफ सोमवार को ग्वालियर के फूलबाग मैदान में क्षत्रिय महासभा, गुर्जर महासभा और परशुराम सेना स्वाभिमान सम्मेलन ने रैली की थी.

SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद किया था. इस दौरान सबसे ज्यादा हिंसा ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. अब सवर्ण समुदाय के लोग भी एकजुट हो रहे हैं.

प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है. SC-ST एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भिंड जिले में सोमवार को धारा 144 लगा दी थी. जिला प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक, यहां 6 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अगड़ी जातियों की लगभग एक दर्जन संस्थाएं एससी/एसटी संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.  इसी मद्देनजर उन्होंने गुरुवार को भारत बंद का ऐलान कर रखा है.

मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं के घेराव के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पथराव का सामना करना पड़ा. मंगलवार को ग्वालियर में एससी/एससी एक्ट के खिलाफ रैली बुलाई गई है और 6 सितंबर को 'भारत बंद' का ऐलान किया है.

6 सितंबर को राजस्थान बंद का ऐलान

केंद्र सरकार की तरफ से SC/ST एक्ट में संशोधन लाए जाने के विरोध में राजस्थान में अगड़ी जातियों ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है .जयपुर में हुए सर्व समाज की मीटिंग में तय किया गया कि 6 सितंबर को राजस्थान बंद करवाया जाएगा. सर्व समाज संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है, लेकिन हम इसे पूरा नहीं होने देंगे.