असम सरकार ने राष्ट्रीय सिटिजन रजिस्टर (NRC) की एक और नई लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में एक लाख लोगों का नाम शामिल है जिन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 जुलाई तक इस लिस्ट को पूरा करना है, ऐसे में अब सरकार की ओर से इसे जारी किया गया है.
सरकार की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें कुल 1,02,462 नाम शामिल हैं. इन सभी लोगों को सरकार की तरफ से एक सूचना पत्र (Letter of Information) भेजा जाएगा और सूचित किया जाएगा. इन सभी को 11 जुलाई तक का समय दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अपनी नागरिकता को साबित करना होगा.
इससे पहले भी असम सरकार NRC लिस्ट के कई ड्राफ्ट जारी कर चुकी है, जिसमें लाखों लोगों को गैर-भारतीय बताया गया था. इससे पहले 2018 के जुलाई में जो ड्राफ्ट सामने आया था उनमें 3.29 करोड़ लोगों ने अपना आवेदन दिया था. इनमें से 2.9 करोड़ लोग ही नागरिकता साबित कर पाए थे, जबकि बाकी 40 लाख नहीं कर पाए थे.
आपको बता दें कि NRC का मुद्दा असम में विधानसभा चुनाव या फिर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बना था. सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन की निगरानी अब खुद सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है. सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई से शुरू होनी है, जिसमें सरकार को अपनी पूरी रिपोर्ट देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टेट कॉर्डिनेटर को आदेश जारी किया है कि 31 जुलाई तक NRC की फाइनल लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए. NRC को लेकर काफी बवाल पहले भी हो चुका है, जब पहले एक लिस्ट जारी की गई थी तब राज्य में काफी बवाल हुआ था.
aajtak.in