ओवैसी ने कहा- NHRC का अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग से होना चाहिए

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने इन घटनाओं में अल्पसंख्यकों के शिकार बनाए जाने को लेकर कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग से होना चाहिए.

असल में, ओवैसी फर्जी एनकाउंटर, कस्टोडियल डेथ और मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को मॉब लिंचिंग पर कानून बनाना है, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? जिन पुलिस अधिकारियों पर भीड़ की हिंसा के लिए आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती है?'

ओवैसी मॉब लिंचिंग और फर्जी एनकाउंटर के मामलों को लेकर पहले भी मुखर रहे हैं. ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र से कानून बनाने की मांग कर चुके हैं. हैदराबाद में उन्होंने 6 जुलाई को कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र को कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिए एक साल हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है.

मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को आतंकवादी बताते हुए ओवैसी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का परिणाम है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कार्रवाई करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आग्रह किया.

ओवैसी ने इस पर हैरानी जताई कि प्रधानमंत्री को कानून बनाने से क्या चीज रोक रही है, जबकि वह लगातार मुसलमानों का भरोसा जीतने की बात करते हैं. वह झारखंड में तबरेज अंसारी की हालिया हत्या के विरोध में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 50 से अधिक व्यक्तियों, जिनमें से अधिकांश मुसलमान हैं, वे मॉब लिंचिंग की घटानओं में मारे गए हैं. उन्होंने कहा कि 23 मई से, जब चुनवा जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा आई, तब से आठ लोग इस तरह की घटनाओं का शिकार हो चुके हैं. ओवैसी ने कहा कि झारखंड में जहां भाजपा सत्ता में हैं, वहां पिछले साढ़े चार साल के दौरान 18 लोग मारे गए हैं। इनमें से 11 मुस्लिम हैं.