सोनिया के डिनर में जाना नहीं, बल्कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना प्राथमिकताः TDP

तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के सांसद राम मोहन नायडू ने कहा कि यह मसला TDP और BJP के बीच संबंध का नहीं है. फिलहाल हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे तेलुगू देशम पार्टी के सांसद सरकार को समर्थन न करें.

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टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू

राम कृष्ण / जितेंद्र बहादुर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 08 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 12:15 PM IST

आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पर अड़ी टीडीपी एनडीए से अलग होने जा रही है. राज्य सरकार में बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और केंद्र सरकार से टीडीपी कोटे के मंत्री भी इस्तीफा देने जा रहे हैं. दोनों पार्टियों के बीच बढ़ी राजनीतिक तल्खी के मुद्दे पर तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के सांसद राम मोहन नायडू ने आजतक से विशेष बातचीत की.

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उन्होंने कहा कि तेलुगू देशम पार्टी (TDP) और BJP के बीच संबंध को लेकर आज हम कुछ नहीं कह सकते हैं. पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे तेलुगू देशम पार्टी के सांसद सरकार को समर्थन न करें. यह राज्य सरकार से केंद्र सरकार का संबंध है, पार्टी से पार्टी का रिलेशन नहीं है.

TDP सांसद राम मोहन नायडू ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बात हो रही है. यह बीजेपी और पीडीपी के बीच का मसला नहीं है. NDA को लेकर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि क्या जब तक उनकी सरकार नहीं आएगी, तब तक वह हमारे लिए नहीं लड़ेंगे?

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TDP सांसद ने कहा कि आंध्र प्रदेश को न्याय मिलना चाहिए और राहुल गांधी को भी समर्थन में आना चाहिए. राहुल गांधी अपने राजनीतिक हित छोड़कर आंध्र प्रदेश के न्याय को लेकर बातचीत करें. वो आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस की फौज लेकर लड़ें. सोनिया गांधी के डिनर की बात पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी डिनर के लिए नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, जिससे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके.

उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सोनिया गांधी के डिन में जाना नहीं हैं, बल्कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है. TDP सांसद ने कहा कि हम अलग थर्ड फ्रंट बनाने की बात नहीं कह रहे हैं. हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो वादा संसद में किया गया है, उसको केंद्र सरकार पूरा करे.

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