कर्ज माफी से राजस्थान के किसान हुए हलकान, नहीं मिल रहे नए लोन

• कर्ज माफी किसानों के लिए पड़ रहा भारी
• बैंकों को देने के लिए सरकार के पास नहीं पैसे
• किसानों को नहीं मिल रहे नए लोन

चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का किया वादा अब राजस्थान के किसानों पर भारी पड़ रहा है. चुनाव जीतने के बाद गहलोत सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंकों के किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी, लेकिन बैंकों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है. लिहाजा बैंकों के पास पैसे नहीं होने से किसानों को नए लोन नहीं मिल पा रहे हैं.

फसलों की बुआई खत्म हो गई मगर सरकार पैसे जुटाने के लिए भागदौड़ में लगी है. जिला कलेक्टरों ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार अगर किसानों के लोन का इंतजाम नहीं करती है, तो कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.

जयपुर जिले के फागी के को-ऑपरेटिव सोसायटी में किसान लोन के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा है. को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पैसे नहीं बचे हैं जो किसानों को बांट सके. ज्वार, बाजरा, मूंग और दलहन की फसलों की बुआई के लिए किसान को पैसे चाहिए होते हैं, मगर दो महीने बाद भी सरकार पैसे नहीं जुटा सकी है. जयपुर जिले में 600 करोड़ के लोन देने थे मगर सरकार 232 करोड़ ही जुगाड़ कर पाई है. किसानों में इसे लेकर भारी नाराजगी है.

फागी के किसान बृजमोहन शर्मा ने कहा कि मूंग लगाने के लिए बीज खाद के लिए 50 हजार लोन के लिए अप्लाई किया था मगर नहीं मिला. वहीं, किसान गोविंद नारायण का कहना है कि मेरे 20 हजार लोन माफ हुए थे मगर इस बार तो नहीं मिला है, कहते हैं कि ऊपर से ही पैसे नहीं आया था.

इस सीजन में किसान को देने थे 5 हजार करोड़

राजस्थान सरकार को इस सीजन के फसल के लिए किसानों को देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये चाहिए था, लेकिन दो महीने बाद भी सभी संस्थानों से लोन लेने के बावजूद 2 हजार करोड़ से ज्या पैसे नहीं जुटा पाई. दरअसल, राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री बदल देंगे. इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंकों के 83 हजार करोड़ के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी मगर को-ऑपरेटिव बैंकों को दिए कुछ भी नहीं.

फागी को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ओम शर्मा का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे लोन माफ कर दिए और को-ऑपरेटिव बैंकों को पैसा मिला नहीं. नाबार्ड से 200 करोड़ आए भी तो सेंट्रल को-ऑपरेटिव  बैंक ने अपने लोन माफी का हिस्सा का 100 करोड़ पहले रख लिया.

बीकानेर में 372.5 करोड़ में से 54 करोड़, अजमेर में 536.44 में से 75 करोड़, भरतपुर में 451.28 करोड़ में से 54.98 करोड़, चुरु में 708.55 में से 81.11 करोड़, जालोर में 566. 76 करोड़ में से 53.62 करोड़ ही बंट पाया है. जबकि अब फसल तैयार होने को आ गई है.

2 लाख तक किसानों के लोन हुए थे माफ

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कर्ज माफी की मुहिम को देखते हुए वसुंधरा राजे ने  चुनाव के पहले को-ऑपरेटिव सोसायटी के 50 हजार तक के किसानों के लोन माफ कर दिए थे. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद राहुल गांधी का वादा निभाने के लिए 2 लाख तक के किसानों के लोन माफ कर दिए. अब सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष कह रही है कि किसानों को समय पर लोन नहीं मिल पा रहा है. सरकार कह रही है कि हमने 2600 करोड़ का लोन किसानों को देने के लिए लिया है, अब इसे बांटा जा रहा है.

उधर निजी और सरकारी बैंको ने किसानों के लोन माफ करने से ये कहते हुए मना कर दिया है कि राज्य सरकार पहले किसानों के पैसे चुकाए तभी हम किसानों के लोन माफ करेंगे. एसबीआई के चेयरमैन से हमने पूछा तो साफ कर दिया कि किसानों के लोन माफ करना कोई समाधान नहीं है.

जयपुर आए एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि सक्सेसिव सरकारें आती हैं और लोन माफ कर देती है. अब वक्त आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि ये योजना किसानों को फायदा दे रहा है कि नहीं.

जिला कलेक्टरों ने सरकार से कहा है कि किसानों के लोन की जल्दी व्यवस्था की जाए वरना कानून-व्यवस्था की समस्या हो आ जाएगी. समस्या ये हो गई है कि सरकार के लोन माफी की घोषणा को देखते हुए सरकारी और निजी बैंक किसानों को लोन दे नहीं पा रहे हैं और को-ऑपरेटिव बैंक के पास इतने पैसे नहीं कि लोन बांट सके. इस सबके बीच किसान कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो लोनमाफी के पहले ही था.